सरकारले संघीय निजामती प्रशासनलाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्यसहित तयार पारेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा प्रशासनिक संरचना, सेवा प्रवाह, सरुवा-बढुवा, उत्तरदायित्व र नैतिकतासम्बन्धी व्यापक परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा कुल ५० वटा महत्वपूर्ण व्यवस्था समेटिएका छन्, जसले निजामती प्रशासनको संरचना र काम गर्ने शैलीमै परिवर्तन ल्याउने सरकारको दाबी छ।
बिज्ञापन
प्रस्तावित विधेयकअनुसार अब निजामती सेवा समयबद्ध, सूचना प्रविधिमा आधारित र नागरिकको सहभागितासहितको मूल्याङ्कन प्रणालीमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ। सेवा प्रवाहमा ढिलाइ भए स्पष्ट उत्तरदायित्व तोकिनेछ भने प्रशासनलाई क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने लक्ष्य राखिएको छ। कर्मचारी संरचना श्रेणीगत र तहगत मिश्रित प्रणालीमा आधारित रहने प्रस्ताव गरिएको छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न छुट्टै नेपाल सूचना प्रविधि सेवा गठन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।
बिज्ञापन
उच्च तहका कर्मचारीको कामलाई नतिजामुखी बनाउन सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्ता पदमा नियुक्ति गर्दा योग्यतम कर्मचारी छनोट गर्न स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकसहितको मापदण्ड तयार गरिनेछ। कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कन प्रत्येक तीन महिनामा गरिने र त्यसको नतिजा सार्वजनिक गरिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा संघीय निजामती सेवाका कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा आवश्यक परे कार्यदक्षतामा आधारित खुला वा छड्के प्रवेश गराउने विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै आरक्षण सुविधा एउटै व्यक्तिले राजपत्र अनङ्कित पदमा एकपटक र राजपत्राङ्कित पदमा एकपटक मात्रै प्रयोग गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। लोकसेवा आयोगमा पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि केन्द्रीय अभिलेखबाट रिक्त पदको यकिन अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
बिज्ञापन
निजामती सेवामा प्रवेश, पदस्थापन र सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन पनि विभिन्न प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखको पदमा नियुक्ति गर्दा शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवसँगै नेतृत्व क्षमता, कार्यदक्षता, व्यावसायिकता र सदाचारिताको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनेछ। त्यस्तै पदस्थापन भएका प्रमुखहरूको कार्यसम्पादन, जवाफदेहिता र संस्थागत सुशासनको अवस्थाको आधारमा उपयुक्तता परीक्षण गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
उच्च तहका कर्मचारीको पदावधिमा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। चौधौं तहका कर्मचारीको पदावधि दुई वर्ष र तेह्रौं तहका कर्मचारीको पदावधि पनि दुई वर्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यदक्षताको आधारमा तेह्रौं तहका कर्मचारीको पदावधि एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ। सचिवको पदावधि पनि दुई वर्ष रहने र आवश्यक परे अधिकतम एक वर्ष थप गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
कर्मचारीको अवकाश उमेर पनि परिवर्तन गर्दै ६० वर्षसम्म सेवामा रहन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरुवा र पदस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन न्यूनतम र अधिकतम अवधि तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। एउटै कार्यालयमा एउटै पदमा चार वर्षभन्दा बढी कुनै कर्मचारी बस्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ भने अन्तरमन्त्रालय सरुवा एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम ३० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीलाई तीन वर्षभन्दा अघि र सहायकस्तरका कर्मचारीलाई चार वर्षभन्दा अघि अन्तरमन्त्रालय सरुवा गर्न नपाइने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
दुर्गम क्षेत्रमा सेवा नगरेका कर्मचारीलाई बढुवामा अवसर नदिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। विशेष गरी दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी भएको स्थानमा काम नगरेसम्म बढुवाको सम्भावित उम्मेदवार बन्न नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्मचारीको मूल्याङ्कन प्रणालीमा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। अब मूल्याङ्कन सूचकमा आधारित हुने र संस्थागत नतिजा तथा उपलब्धिलाई पनि ध्यानमा राखिनेछ। सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणलाई समेत मूल्याङ्कनमा समावेश गरिनेछ। नैतिक परीक्षण एकाइको सिफारिसका आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन अंक निर्धारण हुने र त्यसका आधारमा ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै कर्मचारीको अभिलेख, सरुवा, पदस्थापन, तलब भुक्तानी लगायत प्रशासनिक कार्यहरू पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय किताबखानामा रहेको कर्मचारी विवरण अद्यावधिक नभएमा तलब भुक्तानी रोकिने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
नैतिकता र सुशासनलाई कडाइका साथ लागू गर्न स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत, पारिवारिक वा आर्थिक स्वार्थ जोडिएको विषयमा निर्णय लिन नपाउने उल्लेख गरिएको छ। कार्यसम्पादन कमजोर भए वा व्यक्तिगत बेरुजु भएमा कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखी बढुवा वा मनोनयन रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नरहने तर सेवा सर्त, गुनासो र पीरमर्का समाधानका लागि छुट्टै प्रभावकारी संयन्त्र बनाइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा तिनका भातृ संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएमा वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
अवकाशपछि सरकारी पदमा नियुक्ति लिन पनि कडाइ गरिएको छ। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापनलाई समन्वयात्मक बनाउने उद्देश्यले विभिन्न तहमा मिश्रित रूपमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई प्रदेशगत रूपमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाई त्यसपछि स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
यसका साथै प्रत्येक दुई वर्षमा सरकारी निकायहरूको मानव संसाधन अडिट गर्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने तथा प्रदेशबीचको सहमतिमा कर्मचारी अन्तरतह सरुवा गर्न सकिने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
सरकारले तयार पारेको यी व्यवस्थाहरू समेटिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक सार्वजनिक सुझाव संकलनपछि संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। विधेयक पारित भए निजामती प्रशासनको संरचना, सेवा प्रवाह, उत्तरदायित्व र नैतिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।
